चोपडा (प्रहार Today वृत्तसेवा) : अमळनेर येथील एका माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्याने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत चोपडा तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींना सदर कायद्यातंर्गत माहितीची मागणी केली असता, विहित मुदतीत ३० दिवसांत माहिती पुरविणे, निरीक्षण देणे, शुल्क कळविणे तसेच माहितीची वस्तुस्थिती कळविणे बंधनकारक असतांना, अर्जदारास कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नव्हता, व्यथित होऊन अर्जदार यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहा.गटविकास अधिकारी पंचायत समिती चोपडा श्री.एस.टी. मोरे यांचेकडे दि.२०/०४/२०२४ रोजी प्रथम अपील दाखल केले आहे. त्यानुसार त्या प्रथम अपिलाची सुनावणी लावण्यात आली असून, सदर सुनावणी नोटीस मध्ये अपिलार्थी यांचा प्रथम अपील अर्ज रजिस्टर पोष्टाने दि.२०/०४/२०२४ या कार्यसनास प्राप्त दि.२०/०५/२०२४ असे दाखवून, सदर कायद्याच्या बाबत त्यांना किती ज्ञान आहे व किती ते अज्ञानी आहेत यांचे बुद्धी प्रदर्शन सदर पत्रांन्वये अपिलार्थीस Whatsapp ला कळविले आहे.
एकीकडे शासन जनतेच्या पैशातून, यशदा पुणे व जिल्हा परिषद जळगांव यांचे मार्फत अधिकारी / कर्मचारी यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देत असते. परंतु या प्रशिक्षणाचे काही अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही.
या कार्यसनास अमुक दिवशी प्राप्त त्या कार्यसनास ढमूक दिवशी प्राप्त अशी कायद्यात कुठेही तरतूद नसतांना, सोईचा अर्थ लावून, जनतेस मूर्ख बनवण्याचे नवीनच फंडे शोधून काढले आहेत. त्यामुळे जनतेला या कायद्यासंदर्भात संभ्रम निर्माण होत आहे.
असे म्हणतात की, संत ज्ञानेश्वर महाराज यांनी रेड्यास कुठलेही प्रशिक्षण नसतांना, रेड्याच्या तोंडून वेद बोलून दाखवले परंतु शासनाने या अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देऊनही त्यांनी हल्लीच्या रेड्याचे सोंग घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे अश्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगांव यांचेदेखील कुठलेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्य राज्य माहिती आयुक्त मुंबई यांचेकडील दि.२५ जून २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी हे अपिलार्थीस माहिती मिळवून देण्यास विशेष प्रयत्न करतील की नुसते कागदावरच आपले कामकाज पूर्ण करून, स्वतःची बाजू सुरक्षित ठेवतील याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचे लक्ष लागून आहे.
