मुंबई (प्रहार Today वृत्तसेवा) अनेक महिलांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात तारांबळ उडत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी या योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील लाभार्थी महिलांना सोप्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने आता कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली असून ३१ ऑगष्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ देखील दिली आहे.
३१ ऑगष्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना जुलै २०२४ पासूनचा आर्थिक लाभ दिला जाईल. या योजनेतील अधिवास (रहिवास) प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली असून, त्याऐवजी एक वर्षापूर्वीची शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला यांपैकी कोणतेही एक ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य घारले जाईल. दुसऱ्या राज्यातील महिलांनी महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असलेल्या पुरुषांसोबत लग्न केले असेल, तर अशा बाबतीत सदर महिलेच्या पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. त्याचप्रमाणे २.५ लाख मर्यादेत उत्नन्नाचा दाखला नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका आहे, त्यांना उत्पनाच्या दाखल्यापासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेलाही योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या तसेच ६० वर्षांपर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. परंतु आता ही वयोमर्यादा ६५ वर्षांपर्यंत करण्यात आलेली आहे. तर, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. परंतु, ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आलेली आहे.
लाडकी बहिण या योजनेची अंमलबजावणी जलद व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी (बीपीएल) महिलांची उपलब्ध आकडेवारी चा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे महिलांना नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज राहणार नाही.
