प्रतिनिधी मुंबई : मकरंद मधूसूदन रानडे, डॉ. प्रदीपकुमार व्यास आणि शेखर मनोहर चन्ने, या तिघांची राज्य माहिती आयोगावर आयुक्त म्हणून शासनाने नेमणूक केली असून, त्या संबंधीची अधिसूचना परवा राज्यपाल रमेश बैस यांनी काढली आहे. खूप वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर राज्य माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे भरावीत अशी शासनाकडे जागरुक नागरिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना प्रतिक्षा होती. या नव्या नियुक्तीमूळे राज्य माहिती आयोगांच्या विविध खंडपीठामध्ये सुनावणीच्या प्रतिक्षेमध्ये असलेल्या द्वितिय अपिलांच्या सुनावणीला गती मिळणार आहे.
या संबंधी आपली प्रतिक्रिया देताना माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी सांगतीले की सदर आज झालेल्या नियुक्त्या ही आयोगाची तातडीची आवश्यकता होती. परंतु शासनाने या रिक्त जागा भरतांना समाजमान्य समाजसेवक, निवृत्त न्यायाधिश किंवा प्राख्यात पत्रकार यांच्यातून जागा भरायला पाहिजे होते. सरकारने मकरंद मधूसूदन रानडे (निवृत्त आय.पी.एस) डॉ. प्रदीपकुमार व्यास (निवृत्त आय.ए.एस.)आणि शेखर मनोहर चन्ने ( निवृत्त आय.ए.एस.) यांच्या नियुक्त्या करून पुन्हा एकदा निवृत्त सरकारी बाबुंची आयुक्त पदी वर्णी लावली आहे. निवृत्त सरकारी बाबू हे द्वितिय अपील सुनावणी मध्ये जनमाहिती अधिकारी यांचा बचाव करतात व नागरिकांच्या अपिलांमध्ये बोलका व दिसणारा न्याय करीत नाहीत असा अनुभव आहे. परंतु नवीन नियुक्त झालेले हे माहिती आयुक्त निरपेक्ष व तटस्थ सुनावण्या घेतील व तुंबलेल्या दीड लाख सुनावण्या वेगाने घेऊन न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या नागरिकांना न्याय देतील ही अपेक्षा आहे. शेवटी प्रलंबित असलेल्या अपिलांचा लवकर निर्णय होऊन, माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांना अल्प काळात माहिती प्राप्त होईल व जनमाहिती अधिकारी यांची मनमानी ही देखील लवकरच संपुष्टात येणार आहे.
राज्य माहिती आयुक्त पदांवर अखेर ३ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती.
