( प्रहार Today वृत्तसेवा ) अहमदनगर : न्यायालयातील प्रशासकीय कामकाजासंदर्भातील cctv पुटेज माहितीचा अधिकारात अपिलार्थीस पुरविण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नाशिक श्री.के.एल.बिश्नोई यांनी जिल्हा न्यायालयातील जनमाहिती अधिकारी यांना दिल्या आहेत.
या निकालामुळे यापुढे कुठल्याही न्यायालयातील सी.सी.टी.व्ही. पुटेज माहितीचा अधिकारांतर्गत मागणी झाल्यास ते नाकारता येणार नाही. शिर्डी येथील माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता श्री.दिगंबर हरिभाऊ कोते यांनी केलेल्या द्विती अपिलात माहिती आयुक्तांनी हा निर्णय दिला आहे श्री. कोते यांनी दिनांक 21 नोव्हेंबर 2016 रोजी येथील जिल्हा न्यायालयातील जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज सादर केला होता. या अर्जात कोते यांनी राहता न्यायालयातील दिनांक 19 नोव्हेंबर 2016 रोजी दुपारी १२ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंतचे न्यायाधीश क्रमांक १ यांच्या दालनाच्या दरवाजा समोरील लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज मागितले होते. या अर्जावर तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालय यांची अधिसूचना 2009 चे नियम 12 (ए) व माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 8 (ब) चा संदर्भ देत माहिती देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात होते यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली त्यावर आपल्या जनमाहिती अधिकारी यांना पाठीशी घालून, प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनीही कोते यांचा अर्ज निकाली काढून माहिती देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.
त्यानंतर श्री कोते यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल केले या द्वितीय अपील अर्जावर राज्य माहिती आयुक्त श्री के एल बिश्नोई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याबाबत आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी आपला अपिलार्थीस चुकीच्या कारण नमूद करून, माहिती पुरवली आहे अपिलार्थी यांनी मागितलेली माहिती वैयक्तिक नसून, शासकीय कामकाजाची आहे. हे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम २(च) व २ (ज) नुसार माहिती व माहिती अधिकाराच्या व्याख्येत मोडते. त्यामुळे सदर जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस माहिती पुरवणे आवश्यक होते. आता विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीने माहितीच्या अधिकारात मागितलेले सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज स्टोरेज मध्ये उपलब्ध असल्यास ते हा निर्णय झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत उपलब्ध करून द्यावे. पुटेज उपलब्ध नसल्यास अपिलार्थीस वस्तुस्थितीदर्शक उत्तर द्यावे. असे आदेश माहिती आयुक्त यांनी दिली आहेत. या आदेशामुळे यापुढे कुठल्याही न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये संबंधित न्यायालयाला नाकारता येणार नाही व ते देणे बंधनकारक आहे.
