अमळनेर प्रतिनिधी : जळगांव जिल्ह्यातील एकूण १५ तालुक्यातील १ वर्ष १ तालुका १ ग्रामसेवक या प्रमाणे जळगांव जिल्हा परिषद जळगांव यांनी सन २०१७-१८ ते २०२२-२०२३ या वर्षासाठी आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार जाहीर केला आहे. सदर पुरस्काराचा मुख्य उद्देश्य म्हणजे एक आगाऊ वेतनवाढ होय. यासाठी जिल्ह्यातून अनेक ग्रामसेवक यांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद कार्यालय जळगांव येथे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने ग्रामसेवकाने कागदोपत्री नामधारी दाखवलेला विकास व आपल्याकामाचे कागदावर दाखवलेले चित्र जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केलेले आहेत. यामध्ये ग्रामसेवक मुख्यालयी राहणे, नमुना १ ते ३३ अद्यावत ठेवणे, ग्रामसभा व मासिक सभा नियमित घेणे, ग्रा.पं.कराची १००% वसुली करणे, पंचायत समितीच्या मासिक व पाक्षिक सभांना उपस्थिती, ग्रा.पं. मासिक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांना सादर करणे, विषयानुसार संचयीका ठेवणे, अतिक्रमण हटविण्यासाठी केलेली कार्यवाही, गोपनीय अहवाल, लेखापरिक्षण व अनियमिततेची पूर्तता, दिव्यांग, मागासवर्गीय, महिला बालकल्याण यांवर खर्च करणे, ग्रा.पं. दप्तर तपासणी अहवाल, विभागीय चौकशी चालू नसणे, गुन्हा दाखल नसावा, न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नसावे. अश्या अनेक बाबींवर पंचायत समिती स्तरावर छाननी समिती गठीत करून, सर्व मुद्याचा विचार करून सदर प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर सादर करण्यात येतो. परंतु अमळनेर तालुक्यातील काही धक्कादायक प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे. यात अनेक ग्रामपंचायतींची वर्षानुवर्षे दप्तर तपासणीच झालेली नसल्याचे सूत्रांकडून, माहितीच्या अधिकारातून समजले आहे. इतकेच नव्हे तर गंभीर आरोपांवर निलंबनाची कारवाई झालेल्याला देखील नियमात बसवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले जात आहेत. इतकेच नव्हे तर ग्रा.पं. कर वसुलीत बिंग फुटल्यांस फक्त १० गुण कमी होतील असा ग्रामसेवकांना भ्रम असल्याचे समजले आहे. वीस कलमी योजनेअंतर्गत संपूर्ण बनावट दस्तऐवजांचा ( जा.क्र./ दिनांक / सही ) चा सर्रासपणे गैरवापर करण्यात आला आहे. तर बाकी दाखल्यांवर अधिकाऱ्यांच्या सह्याच नसल्याचे बिंग उघडकीस आले आहे. याबाबत अमळनेर तालुक्यातील ग्रामपंचायत दप्तर तपासणीचे २ वर्षाचे अहवाल माहितीच्या अधिकारातून मागणी करण्यात आला होते. प्रथम अपील झाले, अनेक आदेश प्राप्त झालेत परंतु माहिती अद्यापही दिली जात नाही. यात अमळनेरचा पादऱ्या गटविकास अधिकारी व कलेजी फ्राय खाण्यात तल्लीन असलेला ग्रा.पं.विस्तार अधिकारी यांच्या संगनमताने हुकुमशाही गाजवत आहेत. माहितीचा अधिकार कायद्याचा देखील कुठलाही धाक व बुध्यांक नसलेल्या गटविकास अधिकारी यांना माहिती बाबत विचारणा केली असता, आपण द्वितीय अपील करून राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागावी असा सल्ला नागरिकांना देण्यात येत आहे. याचे कारण म्हणजे पादऱ्या गटविकास अधिकारी यांच्या अशासकीय इच्छा पूर्ण होणे असा असावा.? अशी देखील चर्चा शहरात सुरु आहे. असा पादऱ्या गटविकास अधिकारी अमळनेर तालुक्यात सध्या कार्यरत असून त्यांना नेमका आश्रय कोणाचा ? पंचायत समिती स्तरावर समिती (बॉडी) नसल्यामुळे तेथील अधिकारी मात्र मनमानी कारभार करीत आहेत. माहितीच्या अधिकारातून माहिती पुरविल्यास आपले बिंग फुटेल त्यामुळे माहिती पुरवायची नाही जे होईल ते राज्य माहिती आयोगाकडे पाहू अशी धारणा असलेल्या पादऱ्या गटविकास अधिकाऱ्याने अमळनेर पं. स. येथील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांची पंचायत होऊ नये यासाठी नवीन फंडा शोधला आहे. कितीही अर्ज येऊ द्या मात्र माहिती देऊंच नका असे ठामपणे ठरविले आहे. आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराबाबत जिल्ह्यातून चोपडा,भुसावळ,पारोळा,रावेर या तालुक्यांची प्रमुख तक्रार असून ग्रामसेवकांचे आपसांत चालू असलेल्या मतभेद व वादांमुळे खरा आदर्श ग्रामसेवक कोण..? याबाबत जिल्ह्यात चर्चेला उधाण आले आहे.
क्रमश….
