६ लाख ४७ हजाराची लाच स्विकारतांना ग्रामसेवकासह एक जण एसीबीच्या जाळ्यात.
प्रतिनिधी :- अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीमध्ये पूर्ण केलेल्या विविध विकास कामांच्या बिलाचे चेक देण्याच्या मोबदल्यात ६ लाख ४७ हजार रुपये लाच स्विकारतांना…
Category: प्रशासकीय
संविधान वाचविण्याची शेवटची संधी आहे.पत्रकार निरंजन टकले.
अमळनेर येथे लोकशाही आणि संविधान वाचविण्याची शेवटची संधी आहे. लोकशाही, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता टिकविण्यासाठी आपल्यालाच प्राणपणाने लढावे लागेल. लोकशाहीची लढाई…
अमळनेर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये होणाऱ्या अनियमिततेस जबाबदार कोण..?
प्रतिनिधी : प्रहार TODAY न्यूज नेटवर्क अमळनेर तालुक्यात एकूण ११९ ग्रामपंचायती असून या ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारावर सरपंच व ग्रामसेवक पाहतात…
जळगांवचे एस पी एम. राजकुमार यांची बदली, त्याजागी एस पी डॉ.पी.व्ही. रेड्डी यांची नियुक्ती.
बिग ब्रेकिंग जळगाव-प्रतिनिधी जिल्हा पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी एमसीव्ही महेश्‍वर रेड्डी यांची नियुक्ती करण्यात…
अखेर पो.नि.विजय शिंदे यांची नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) जळगांव येथे रवानगी.!
प्रतिनिधी : प्रहार Today न्यूज नेटवर्क दि:-२५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या जिल्हा पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार यांच्या आदेशानुसार लोकसभा निवडणुक २०२४…
आसान दिव्यांग संघटना पुरस्काराने सन्मानित
प्रतिनिधी :- नूरखान श्रीरामपूर भारतीय लोकशाही सक्षम करण्यासाठी मतदार नोंदणी होणे गरजेचे आहे.कोणताही घटक दुर्लक्षित राहता कामा नये यांकरिता अपंग…
शौचालय भ्रष्टाचार प्रकरणी अखेर ३ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर दोषींवर भडगांव पोलीस स्टेशन मध्ये ग्रामसेवकावर फौ.गुन्हा दाखल
प्रतिनिधी :- भडगांव तालुक्यातील पळासखेडे येथील ग्रामपंचायत अंन्तर्गत सन २०१६/१९ वर्षाच्या कालावधीत ग्रामसेवक जिभाऊ सुकदेव पाटील. सुधाकर बागुल यांनी…
समाजकल्याण विभागाच्या चाळीसगांव येथील निवासी शाळेचे सलग दुसऱ्या वर्षी विभागीय क्रीडा स्पर्धेत घवघवीत यश
प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग नाशिक यांच्या वतीने आयोजित अनुसूचित…
सामाजिक वनीकरण कार्यालयात माहितीचा अधिकार कार्यकत्यांचे एरंडोल सामाजिक वनीकरण विभागास निवेदन
प्रतिनिधी :- एरंडोल येथील सामाजिक वनीकरण कार्यालयात माहितीचा अधिकार अधिनीयम २००५ अन्वयेचा फलक व लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ व नागरिकांची…